नेपाल में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी: मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस PM ओली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, प्रचंड के समर्थन से सरकार बनाने की कर रही तैयारी

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काठमांडूएक घंटा पहले

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बढ़ती गर्मी के साथ नेपाल में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि PM जल्द अपने पद से इस्तीफा दें, नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयार रहें।

नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश मान सिंह के मुताबिक, पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने शनिवार को हुई मीटिंग में अपने नेतृत्व में एक नई सरकार बनाने की पहल करने का फैसला किया है। इसके लिए पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी CPN-माओवादी सेंट्रल समेत अन्य दलों का समर्थन लिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने अगर अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्हें संसद में एक बार फिर से बहुमत साबित करना होगा।

ओली ने लोकतंत्र को खतरे में डाला
सिंह ने आगे बताया कि कई लोगों ने विभिन्न आंदोलनों के जरिए देश में गणतंत्र की स्थापना की। ओली अपनी मनमानी से इसे संविधान और लाेकतंत्र को खतरे में डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल और 2015 में नेपाल के संविधान को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार होने के नाते लोकतंत्र की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।

प्रचंड ने कहा-जल्द बनेगी नई सरकार
पार्टी के सूत्रों के मुताबिक, पीएमएन-माओवादी केंद्र ने पुष्पा कमल दहल “प्रचंड” के समर्थन से अपना समर्थन वापस ले लिया तो प्रधानमंत्री केपी ओली के नेतृत्व वाली सरकार निचले सदन में बहुमत खो देगी। शनिवार को प्रचंड ने कहा कि नेपाली कांग्रेस के PM ओली का इस्तीफा लेने और अपने नेतृत्व में अगली सरकार बनाने की पहल करने का फैसला करने के बाद देश की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। मैं राजनीतिक दलों के साथ बातचीत तेज करने जा रहा हूं और उम्मीद है कि जल्द ही नेपाल में नई सरकार बनेगी। बता दें कि साल 2017 के आम चुनाव में ओली और प्रचंड की पार्टी के गठबंधन की जीत के बाद 2018 में दोनों पार्टियों ने विलय कर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी।

देश में अब तक के राजनीतिक घटनाक्रम

  • 20 दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद को भंग कर दिया था। ओली के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
  • 23 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में संसद के निचले सदन को बहाल कर दिया। कोर्ट ने 13 दिन के अंदर संसद की बैठक बुलाने को कहा।
  • 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली CPN-UML और पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ की अगुवाई वाली CPN-MC के विलय को रद्द कर दिया।

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